मेघालय : मोदी सरकार के नए "मवेशी व्यापार कानून " से नाराज़ 5000 भाजपाइयों ने दिया इस्तीफ़ा

नार्थ ईस्ट टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक  , मेघालय में 5000 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओ ने भाजपा को छोड़ दिया है।  यह फैसला उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मवेशियों की कटाई को कठिन बनाने वाले कानून के कारण लिया। विदित हो पशु क्रूरता के अंतर्गत मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब मंडियों में कोई व्यक्ति मवेशियों को काटने के इरादे से न खरीद पायेगा और न बेच पायेगा।  इन मवेशियों में गाय , बैल , भैंस इत्यादि शामिल है।

यह भाजपा के लिए बहुत तगड़ा झटका है क्योकि भाजपा लम्बे समय से उत्तरपूर्व में अपना आधार मज़बूत करने लगी हुई है। भाजपा के यूथ विंग नेता विल्वर दन्गो ने कहा कि इस नियम द्वारा भाजपा ऐसे समुदायों पर हावी होना चाहती है जो बीफ खाती है।

26 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने मवेशी व्यापारियों के लिए यह कानून बनाया था कि अब मवेशियों की खरीद फरोख्त केवल कृषि के लिए ही हो सकेगी न कि खाने के लिए। विल्वर ने कहा कि भाजपा का "सबका साथ सबका विकास " का नारा हक़ीक़त में ऐसा नहीं है।  अब तक कितने ही लोग गौ रक्षको के कारण अपने प्राण खो चुके है।
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भाजपा के राज्य जनरल सेक्रेटरी बशैलांग खोंगवीर ने बताया

" आने वाले समय में और भी लोग भाजपा से इस्तीफ़ा दे सकते है, मुख्यतः गारो हिल्स इलाके में "

मंगलवार के दिन भाजपा के स्टेट इंचार्ज नलिन कोहली ने इस दावे को रद्द किया कि भाजपा मेघालय में बीफ को बैन करने का इरादा रखती है।  उन्होंने इसे कांग्रेस द्वारा उड़ाई गयी अफवाह कहा।

यानी भाजपा खुद यह मानती है कि वह मेघालय में बीफ बैन नहीं करेगी।  इस तरह भाजपा ने खुद को अपनी ही नीति में फंसा लिया है। यदि भाजपा बीफ बैन करती है तो मेघालय वासी नाराज़ हो जायेंगे और यदि नहीं करती तो बाकी देशवासियो को पता चल जाएगा कि बीफ से भाजपा की कोई आस्था नहीं है

1 जून को  भाजपा नेता बर्नार्ड मारक ने पार्टी छोड़ते हुए कहा था :

" भाजपा यहाँ बीफ मुद्दे पर भावनाओ को आहात कर रही है।  आदिवासी समुदाय के अपने नियम है और भाजपा इन पर अपना हिंदुत्व थोप रही है "

मार्च में भाजपा ने यह स्पष्ट किया था कि वह मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में बीफ को बैन नहीं करेगी बस स्लॉटर हाउसेस के नियमो को सख्त करेगी जैसा उसने उत्तरप्रदेश में किया।  अन्य राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश , वेस्ट बंगाल और केरल ने भी केंद्र के इस नियम की आलोचना की है।

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