केंद्र द्वारा इंडियन ऑयल के शेयर्स अमरीकी बैंक गोल्डमैन सैक और सिटी समूह को बेचने का निर्णय

केन्द्र में मौजूद भाजपा यानी मोदी सरकार ने सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कुछ शेयर्स को बेचने के लिए 5 बैंकों को हिस्सेदार बनाने का निर्णय लिया है. रॉयटर के हवाले से आई खबर के अनुसार मोदी सरकार इन सभी बैंकों को 3 फीसदी हिस्सेदारी देकर अपने लिए वित्त का प्रबंधन करेगी.

फ़िलहाल केंद्र के पास इंडियन आयल का 58.3 फीसदी शेयर है।  जो कि इस निर्णय के पश्चात सिर्फ 55.3 फीसदी रह जाएगा. इंडियन ऑयल के इन 3 फीसदी शेयरों को बेचने से केन्द्र सरकार को लगभग 6000 करोड़ रुपये ($993 मिलियन) की पूँजी मिलेगी।

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यह 3 फीसद शेयर्स अमेरिकी मर्चेंट बैंक गोल्डमैन सैक और सिटी समूह को दिए जाएंगे. इनके अलावा ड्यूश ईक्विटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को भी शेयर दिए जाएंगे.

केन्द्र सरकार को इंडियन ऑयल कंपनी से बड़ा लाभ होता है. इसकी रिफाइनरियों ने एक साथ मिलकर वर्ष 2016-17 में 65.2 मिलियन टन कच्चे तेल की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा की प्रोसेसिंग की। ऐसे में सरकार का कदम बहुतो को चौकाने वाला लग रहा है क्योकि यह सरकार स्वदेशी और राष्ट्र के नाम पर सत्ता पर आई थी।  एक समय में FDI का विरोध भी किया था लेकिन अब खुद विदेशी बैंको को हिस्सा दे रही है लेकिन मोदी जी कर रहे है तो देशहित में ही होगा इसलिए ज़्यादा दिमाग न लगाए और राष्ट्रहित में तेल की जो कीमत है बिना चू चपर किये खरीदिये

इसी बात में मनोज तिवारी का गीत हो जाए

" देश भक्त है कतार में , लगी है भारी भीड़ 
कुर्बानियों से लिख रही भारत की तकदीर "   
सोर्स 
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